कायद्यातील बदलाची स्थायीपुढे अडचण

कायद्यातील बदलाची स्थायीपुढे अडचण: पिंपरी । दि. ९ (प्रतिनिधी)

मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम ७0 मधील पोटकलम २ मध्ये सुधारणा घडवून आणण्यात आली आहे. त्या सुधारणेमुळे स्थायी समिती सदस्यांपुढे अडचण निर्माण झाली आहे. निविदा उघडण्यास स्थायी समिती सदस्यांनी विलंब केल्यास अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत निविदांचे सील उघडण्याची तरतूद आहे. त्याचा अवलंब होऊ लागल्याने स्थायी समिती सदस्यांच्या अधिकारावर गदा येऊ लागली आहे.

पूर्वी स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांच्या स्वाक्षरीने निविदांचे सिल उघडले जात होत होते. ३0 दिवसांच्या मुदतीत स्थायी समिती पदाधिकारी, सदस्यांनी निविदा उघडल्या नाहीत तर नगरपालिका सचिव आणि आयुक्त निश्‍चित करतील, अशा उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने निविदेचे सील उघडता येईल, अशी सुधारणा कायद्यात केली आहे. या तरतुदीचा आधार घेऊन आयुक्तांनी निविदाप्रक्रियेचे काम सुरू केले आहे. वारंवार सभा तहकूब झाल्याने ६ डिसेंबर पूर्वीच्या १५0 फायली निकाली निघाल्या नाहीत. स्थायी समितीकडून या फायली प्रलंबित राहिल्याने पुढील निर्णयासाठी कायद्यातील बदलाचा आधार घेण्यात आला आहे. निविदा सील होण्यापूर्वीच कामाचे आदेश दिले गेले तर अनियमितता समजली जाईल, असेही कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेगळा मार्ग अवलंबण्याचा स्थायी समिती सदस्यांचा पर्याय खुंटला आहे. प्रलंबित फायली पुढील कार्यवाहीसाठी अधिकार्‍यांकडे गेल्याने अधिकारावर गदा येते की काय? अशी भावना सदस्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.