कारवाईने ‘पीयूसी सेंटर’ना हादरा

कारवाईने ‘पीयूसी सेंटर’ना हादरा: पिंपरी । दि. २९ (प्रतिनिधी)

वाहन समोर नसताना, तसेच प्रदूषणकारी वायूंची तपासणी न करताच पीयूसी देणार्‍या केंद्रांवर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नूतनीकरण न करता बिनदिक्कतपणे पीयूसी देणार्‍या प्राधिकरणातील एका केंद्राची मान्यता रद्द केली आहे. पीयूसी मापकही जप्त करण्यात आले असून काळेवाडीतील एका केंद्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

शहरात पीयूसीचा धंदा कसा बोकाळला आहे यावर लोकमतने गुरुवारी (दि. २७) प्रकाश टाकला. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून पीयूसी वाटपातील फोलपणा उघड करण्यात आला. प्रदूषण चाचणीचे नियम धाब्यावर बसवून केवळ पैशांसाठी सर्रासपणे पीयूसी विकणार्‍यांचे पितळ या स्टिंग ऑपरेशनमुळे उघडे पडले. पीयूसी काढताना संबंधित वाहन बरोबर असणे आवश्यक असते. परंतु तसे नसतानाही उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी इतकेच नाही तर परिमंडल तीनचे पोलीस उपायुक्त शहाजी उमाप यांच्या शासकीय मोटारींची पीयूसी मिळविता येते हे लोकमतने दाखवून दिले. ‘पैसे द्या पीयूसी मिळवा’ अशा शीर्षकाखाली गुरुवारी वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. पीयूसीच्या मूळ उद्देशालाच सेंटरचालकांकडून हरताळ फासला जात असल्याबाबत गंभीर दखल घेतल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी लोकमत प्रतिनिधीला गुरुवारी फोन करून सांगितले. इतकेच नव्हे ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल धन्यवादही दिले.

शासकीय वाहने समोर नसतानाही त्यांची पीयूसी बनवून देणार्‍या सेंटर्सवर कारवाई केली आहे. प्राधिकरणातील अलका श्रीनिवास कोळमकर यांच्या कार्लेवर पीयूसी सेंटरच्या परवान्याची मुदत २६ नोव्हेंबरपर्यंत होती. परवाना नूतनीकरण करणे आवश्यक असतानाही ते केले गेले नाही. परंतु तसे न करताच सर्रास पीयूसी दिली जात असल्याचे तपासणीदरम्यान निदर्शनास आले. त्यामुळे या सेंटरची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. असाच प्रकार तपासणीदरम्यान चाकण खराबवाडी येथील सेंटरवरही निदर्शनास आल्याने त्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. केएसबी चौकातील फिरत्या सेंटरला पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मान्यता दिल्याने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

भरारी पथकांद्वारे विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. वाहनचालकाकडे पीयूसीची पावती नसेल तर ती दाखविण्यासाठी त्याला संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी ७ दिवसांची मुभा देईल. त्या बदल्यात वाहनाची कागदपत्रे किंवा चालक परवाना ताब्यात घेईल. सात दिवसांत त्याने पावती दाखविली तर १00 रुपये दंड करून कागदपत्रे परत दिली जाईल; परंतु पावती नसेल तर एक हजार रुपये दंड होईल. आरटीओ अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांना पीयूसी तपासणीचा अधिकार आहे. एखाद्या वाहनधारकाने पीयूसी घेतली असेल, परंतु त्याच्या वाहनातून बाहेर पडणारा धूर प्रमाणापेक्षा अधिक असेल तर अशा वाहनधारकाला जागेवर १ हजार रुपये दंड ठोठावता येतो. काही जुन्या मोबाइल पीयूसी सेंटर्सच्या वाहनांची अवस्था दयनीय असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यांच्यावरील कारवाईची दिशा ठरविली जाईल.
- जितेंद्र पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी