'चिरीमिरी' न देणा-या अवैध बांधकामांवरच फौजदारी- श्रीरंग बारणे

चिरीमिरी' न देणा-या अवैध बांधकामांवरच फौजदारी- श्रीरंग बारणे
पिंपरी, 15 जानेवारी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 1 एप्रिल 2012 पूर्वी झालेल्या बांधकामांविरोधात मोहीम उघडली आहे. 'चिरीमिरी' न देणा-या मालमत्ताधारकाविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा नवा गोरखधंदा करआकारणी आणि करसंकलन विभागाने सुरु केला आहे. पैसे खाण्याचे हे 'रॅकेट' कारकुनापासून ते सहायक आयुक्तांपर्यंत पोचले असल्याचा घाणाघाती आरोप शिवसेना गटनेता श्रीरंग बारणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

याबाबत अधिक माहिती देताना बारणे म्हणाले की, शासनाच्या आदेशानुसार 1 एप्रिल 2012 पूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात झालेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. त्याअंतर्गत अवैध बांधकाम करणा-या नागरिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यानंतर संबंधितांचे बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली जाते. महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून 31 मार्च नंतरच मिळकतीच्या नोंदी केल्या जातात.

गेल्या दोन वर्षातील 90 टक्के मिळकतकराच्या नोंदी 1 एप्रिल 2012 रोजी केलेल्या आहेत. या नोंदी करताना महापालिका करसंकलन विभागाच्या कर्मचा-यांपासून ते अधिका-यांपर्यंत लागे बांधे असल्याने कर बुडविण्यासाठी 31 मार्चपूर्वी नोंदी केल्या जात नव्हत्या. 1 एप्रिलपासून मिळकतकर लागू केल्याने महापालिकेचा एक वर्षाचा मिळकतकर बुडतो. त्यामुळे महापालिकेला वर्षाकाठी कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.

ज्या मिळकतकराच्या नोंदीच करुन घेतल्या नाही, अशा करसंकलन विभागाच्या अधिका-यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मात्र करसंकलन विभागाच्या गालथान कारभारामुळे 31 मार्च 2012 पूर्वी मिळकतकराची नोंद न झाल्यामुळे अनेक गरीब नागरिकांना सर्रास अनधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा बजावून फौजदारी गुन्हे दाखल करुन बांधकामे पाडण्याची कारवाई होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील नोंदीच्या त्रुटी शोधून वीज बिल, दुरध्वनी बिल, पाणी बिल आदी शासकीय पुरावे गृहीत धरुन नागरिक राहत असलेल्या इमारतींची 1 एप्रिल 2012 पूर्वीची नोंद करुन घ्यावी, अशी मागणीही श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.

आमदार गप्प का?

श्रीरंग बारणे यांनी अवैध बांधकामप्रकरणी पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरीच्या आमदारांवर सडकून टीका केली. निष्क्रीय असे तीनही आमदार मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करतात तर महापालिका प्रशासन वस्तुस्थिती दडवून ठेवते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. बांधकामे पाडावीत हीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. तीनही आमदारांना समस्या सोडवायची नाही तर जटील कराची असल्याची टीकाही श्रीरंग बारणे यांनी केली.