मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांची अंमलबजावणी एकत्रच

मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांची अंमलबजावणी एकत्रच: पुणे। दि. १४ (प्रतिनिधी)

वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या पहिल्या टप्प्यातील दोन्ही मेट्रो मार्गाची एकत्रित अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्यामुळे ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ आणि अतिरिक्त खर्चासह कालबध्द सुधारित आराखडा मार्चपूर्वी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातून जाणार्‍या पहिल्या टप्प्यातील दोन्ही मार्गांच्या प्रकल्प आराखड्याविषयी केंद्रीय नगरविकास सचिव सुधीर कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत सोमवारी बैठक झाली. त्यावेळी राज्याचे नगरविकास सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पुणे महापालिका आयुक्त महेश पाठक, पिंपरी आयुक्त श्रीकर परदेशी, अतिरिक्त नगर अभियंता श्रीनिवास बोनाला, कार्यकारी अभियंता अनिरुध्द पावसकर व वाहतूक नियोजन अधिकारी गायकवाड आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्याचे सचिव श्रीवास्तव व महापालिका आयुक्तांनी मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे सादरीकरण केले.

गेल्या आठवड्याभरातील मेट्रो विषयांवरील दिल्लीतील ही दुसरी बैठक आहे. पहिल्या टप्प्यातील पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा मार्ग कात्रजच्या महापालिका हद्दीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नुकताच घेण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप केंद्र व राज्य शासनाची मान्यता मिळालेली नाही. केवळ वनाज ते रामवाडी हा एकच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी आहे. पहिल्या टप्प्याची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने दुसर्‍या मार्गाचा प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात यावा, राज्य शासनाने या मार्गाला फेब्रुवारीपर्यंत मान्यता दिल्यास केंद्र शासनाला मार्चच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येईल, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने दिलेल्या प्रकल्प आराखड्यानुसार ‘एसपीव्ही’ची स्थापन करण्यात यावी. शिवाय गेल्या काही वर्षांत मेट्रोचा प्रस्ताव रखडल्यामुळे अंमलबजावणीच्या खर्चात दरवर्षी अंदाजे १,000 कोटींनी वाढ होत आहे. या वाढीव खर्चासह नव्याने सुधारित आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यामध्ये पहिला टप्प्यातील मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालबध्द कार्यक्रम आखण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. जाहिरात धोरण व वाहनतळाचाही समावेश ..

मेट्रोचा प्रकल्प राबविण्यास विलंब होत असल्याचा दरवर्षी सुमारे एक हजार कोटींचा फटका दोन्ही महापालिकांना सहन करावा लागत आहे. पहिल्या टप्प्यातील वाढीव खर्चासह सुधारित विकास आराखडा सादर करताना त्यामध्ये जाहिरात धोरण व वाहनतळाचा आरक्षणाचाही समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.