महापालिकेतील स्थानिक अधिका-यांना संधी देण्याच्या नावाखाली विधी समितीने आज प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांना मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव महिनाभर लांबणीवर टाकला. 'कायद्याचे बोला' म्हणणा-या आयुक्तांमुळे प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी नियमबाह्य काम करण्यास धजावत नसल्याने सत्ताधारी नगरसेवकांनी 'अडवा आणि जिरवा’चे धोरण स्वीकारल्याची चर्चा आहे.
No comments:
Post a Comment