रेडझोनबाबतचा अहवाल मागविला

पिंपरी: संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या हद्दीत दोन हजार यार्ड क्षेत्र (रेडझोन) प्रतिबंधित असूनही अनेकांना अकृषिक परवानगी देण्यात आली. कॅन्टोन्मेट बोर्डाने बांधकाम परवानग्या दिल्या. आता रेडझोन हदद्ीत बांधकामे बाधित होत असल्याचे सांगतिले जात आहे. शासकीय यंत्रणांच्या चुकांचा भुर्दंड सामान्य जनतेस सोसावा लागत असल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने अहवाल मागवला आहे.