अवैध बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण रद्द

एकट्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये 66 हजार बेकायदा बांधकामे असताना राज्यातील अवैध बांधकामे फक्त अडीच लाख असल्याचा दावा सरकार करूच कसा शकते? किरकोळ प्रकरणे एक वेळ नियमित करता येतील. मात्र, मैदाने, रुग्णालये, शाळा, रस्ते, मोकळ्या जागा ...