पुणे - 'वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे करमणूक कर रद्द करण्यात आला. परिणामी जिल्हा प्रशासनाकडील करमणूक कर विभाग पूर्णतः बंद झाला आहे; परंतु सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या विविध करमणूक कार्यक्रमांसाठी कोणत्या विभागाकडून परवानगी घ्यावी, याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कार्यक्रमांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे. या कार्यक्रमांची जबाबदारी कोणाची, शुल्क वसुली कोण करणार, एखादी मानवनिर्मित आपत्ती ओढवली, तर जबाबदारी कोण घेणार याबाबत स्पष्टता राहिलेली नाही.
No comments:
Post a Comment