Friday, 14 July 2017

[Video] रिंगरोड बाधितांचा पिंपरी महापालिकेवर भव्य मोर्चा


एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) च्या आराखड्यानुसार तयार होणा-या रिंगरोडमध्ये बाधित होणाऱ्या रहिवाशांचा मोर्चा घर बचाओ संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर काढण्यात आला. या मोर्चात पिंपळेगुरव, थेरगाव, कासारवाडी, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत गुरुद्वारा या परिसरातील सुमारे २००० हजार नागरीक सहभागी झाले होते. 

1 comment:

  1. कायद्याला मानणारे लोक मूर्ख असतात, हे आज समजले. सर्व चौकशी करून नियमानुसार सर्व कायदेशीर बाबी तपासून घर घेणारा मूर्ख असतो, हे पिंपरी-चिंचवडच्या रिंगरोडबाधित नागरिकांनी सिद्ध करून दाखविले. रस्त्यावर किंवा अनधिकृत आहेत म्हणून कुठेतरी लांब; पण अधिकृत ठिकाणी घर घेतले ते मूर्ख आणि ज्यांनी कायदा मोडून रस्त्यातच टोलेजंग घरे बांधली त्यांनाच ‘शाब्बास’ म्हणायची वेळ आली आहे. लोकांनी प्राधिकरणाची जागा आहे हे माहीत असूनही जागा खरेदी करून बंगले बांधले, तरीही हे गरीब. रस्त्याच्या जागेत बांधकाम करायला बॅंका कर्ज देत नाहीत.
    तरीही या गरिबांना स्वतःच्या खर्चातून एक-दोन गुंठ्यात पाच हजार चौरस फुटांची घरे बांधली. घरे बांधून महिन्याकाठी २५ हजारांपर्यंत भाडे मिळवत आहेत. तीच घरे वाचावीत म्हणून रोष व्यक्त करीत आहेत. घर पाडून अधिकृत घरे देण्याची प्रशासनाची तयारी दिसते. महिन्याचे हजारोंचे भाडे बुडणार म्हणून अधिकृत घर नको आहे.
    काही अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होऊ शकतात; पण रस्ते आणि आरक्षणातील घरेही सरसकट अधिकृत करणे चुकीचेच आहे. यामुळे चुकीचाच पायंडा पडेल. काही रिंगरोडबाधितांनी उच्चदाब वीजवाहिन्यांना लागून घरे बांधली. या वीजवाहिन्यांना स्पर्श करून अनेकांचे जीवसुद्धा गेले आहेत. मग, आता या उच्चदाब वीजवाहिन्यापण इतरत्र हलवायचे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याच्या नादात शहराचा प्राण कंठाशी येतो आहे, हे कुणी लक्षात घेत नाही. संघटितपणे अशा गैरप्रकारांना कोणी विरोध करीत नाही, हे दुर्दैवीच म्हणावयास हवे. अशा वेळी कर्तव्यदक्ष आणि कायद्याने वागणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची पिंपरी-चिंचवडमध्ये जास्त गरज आहे. मुंढे यांच्यामुळे कायदेशीरपणे घर बांधणारे हक्कांपासून वंचित राहणार नाहीत. मुख्यमंत्री साहेब, कायद्याने वागणाऱ्या माझ्यासारख्याचे एकदा ऐकाच आणि मुंढे यांच्याकडे प्राधिकरणाची जबाबदारी द्याच. म्हणजे कळेल सर्वांना कायदा काय सांगतो ते.

    ReplyDelete