– माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांचा आरोप
पिंपरी – अवैध बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जाहीर केली असली तरी यातील कोणती बांधकामे नियमित होणार याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. नियमितीकरणाच्या नियमांनुसार शहरातील 65 हजार 320 अवैध बांधकामांपैकी मोजकीच बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्यासाठी शासनाने किचकट अटी-शर्ती लावल्याने त्याची पुर्तता करताना बांधकाम मालकांना नकी नऊ येणार आहे. हा निर्णय शासनाने नांदेड महापालिका निवडणूक आणि ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.
No comments:
Post a Comment