पिंपरी – राज्य शासनाने 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. परंतु, बांधकाम नियमित करण्यासाठी केवळ सात ते आठ अर्ज महापालिकेकडे प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामप्रश्नी सत्ताधारी भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या दालनात बैठक घेवून जाचक अटी-शर्तींवर तोडगा काढण्यात यावा, तसेच बांधकाम नियमितकरणात सूसुत्रतता आणण्यात यावी, अशी मागणी केली.
No comments:
Post a Comment