पुणे - मोफत शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश देण्यासाठी फक्त ३० टक्के शाळाच पूर्वप्राथमिक वर्गाचा प्रवेशस्तर स्वीकारत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. प्रवेशस्तर ठरविण्याचा अधिकार शाळांना दिल्यामुळे आता आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाडीपासूनच मोफत शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे या कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचे म्हटले जात आहे.
No comments:
Post a Comment