“पारदर्शक’ कारभार “कचऱ्यात’

महापालिकेत सत्तेवर आल्यावर भाजपच्या पहिल्या स्थायी समितीने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा विद्यमान स्थायी समितीने लावला आहे. शहरातील घरोघरचा कचरा संकलन करण्यासाठी मंजूर केलेली 500 कोटींची निविदा रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावली. या निविदा प्रक्रियेवरुन निर्माण झालेला संशयकल्लोळ, कोर्टबाजी, विरोधकांनी केलेले आरोप यातून बचावासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला असला तरी यामुळे तथाकथित “पारदर्शक’ कारभाराचा “कचरा’ झाला आहे. सरकारच्या चौकशी समितीने निविदा प्रक्रिया योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र, भाजप श्रेष्ठींचा आपल्याच पदाधिकाऱ्यांवर “भरवसा नाय का’, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.