मुंबई – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेल्या आर्थिक भाराचे परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पातही उमटले. सुधारीत वेतन आयोगामुळे 19 हजार 784 कोटींचा महसुली तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. वस्तू व सेवा करामुळे राज्याला 1 लाख 15 हजार कोटींचा महसूल मिळाल्यामुळे महसूली उत्पन्न 3 लाख 14 हजारांपर्यंत पोहोचले. मात्र, महसूली खर्च 3 लाख 34 हजार 273 कोटी रूपयांपर्यंत वाढल्याने तुटीचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या पाच वर्षांत योग्य नियोजनामुळे सरकारला कर्जाचे प्रमाण कमी राखण्यात यश आल्यामुळे कर्जाची रक्कम 4 लाख 14 हजार 411 कोटी एवढी पोहोचली असली तरी वर्षअखेर कर्जाचा बोजा 4 लाख 71 हजार कोटींवर जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment