शहरबात : वाढत्या गुन्हेगारीची चिंता

लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या संयुक्त बैठकीत वाढत्या गुन्हेगारीविषयी लोकप्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली. तर, अपुऱ्या सोयी सुविधांविषयी पोलिसांकडून तक्रारीचा सूर काढण्यात आला. प्रतिकूल परिस्थितीत नव्या पोलीस आयुक्तालयाची खडतर वाटचाल सुरू आहे. शहरातील वाढती गुन्हेगारी मोडून काढण्याचे मोठे आव्हानही पहिल्या पोलीस आयुक्तांसमोर आहे. तूर्त, कोणाच्या दबावाला बळी पडणार नाही आणि कोणतेही प्रकरण दडपले जाणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

ई-बसची खरेदी रखडणार

स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या दीडशे ईलेक्ट्रिकल बस (ई-बस) खरेदीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे निविदेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची वेळ पीएमपी प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे ई-बस खरेदी प्रक्रिया रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून नव्या वर्षांत तरी पीएमपीच्या ताफ्यात ई-बस दाखल होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

खासगी प्रवासी वाहतूकदारांनी वेळा बदलल्या

पुणे - सकाळी नऊ ते अकरा आणि सायंकाळी सहा ते आठ ही वेळ वगळून शहरात प्रवेश करण्याचा निर्णय खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसचालकांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार नागपूर, अमरावती, चंद्रपूरला जाणाऱ्या बस सुटण्याच्या वेळा बदलण्याचेही ठरले. 

प्राधिकरणातही गगनचुंबी इमारती

पिंपरी - आतापर्यंत मोठ्या उंचीचे टॉवर मुंबईसारख्या शहरात बघायला मिळायचे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा वाढता वेग आणि अपुऱ्या जागेची कमतरता भरून काढण्यासाठी प्राधिकरण परिसरात आता २२ मजली टॉवर उभे राहणार आहेत. प्राधिकरण क्षेत्रात पूर्वी ३६ मीटर उंचीपर्यंत (अकरा मजल्यांपर्यंत) बांधकाम करण्यास परवानगी होती. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत ६९ मीटर (बावीस मजल्यांपर्यंत) बांधकाम करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. प्राधिकरण परिसरात पिंपरी-चिंचवड पालिका, एमआयडीसी, पुणे पालिका व सिडको यांच्यासाठी मंजूर असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा विचार करून बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

पाण्याचे गांभीर्य ना प्रशासनाला ना राज्यकर्त्यांना

निम्म्या शहराला पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याने सत्ताधारी हवालदिल झाले आहेत. रखडलेला पवना जलवाहिनी प्रकल्प, नियोजित भामा आसखेड व आंद्रा प्रकल्पातून शहराला पाणीपुरवठ्यास परवानगी हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना कंबर कसावी लागेल. या प्रकल्पांचे काम सुरू झाल्यानंतरही त्याद्वारे शहरात पाणी पोचण्यास किमान तीन वर्षे लागतील. तोपर्यंत नागरिकांना या पाणीसंकटाचा सामना करावाच लागणार आहे.

झोपडपट्टीमुक्तीसाठी थांबा १४२ वर्षे

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन होऊन बारा वर्षे पूर्ण झाली. परंतु आतापर्यंत केवळ ४७ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले. शहरातील घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या ५५७ आहे. सरकारचे धोरण असेच राहिले, तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी सुमारे १४२ वर्षे लागतील. 

विकासकामांसाठी शासकीय जागा आगाऊ मिळणार

पुणे - शासकीय काम आणि सहा महिने थांब, हा सर्वसामान्य नागरिकांना येणारा अनुभव सरकारमधील खात्यांना देखील येत असल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी समोर आले आहेत. मात्र, आता त्याला फाटा देत राज्य सरकारने सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी सरकारी जागेची मागणी झाली, तर त्यांना आगाऊ जमिनीचा ताबा द्यावा, असे आदेश काढले आहेत. ताबा दिल्यानंतर उर्वरीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे विकासकामे गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.