चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी 3 निविदा

आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून आणण्यात येणारे पाणी चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून त्या परिसरातील भागांत पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या केंद्राच्या निविदेसाठी एकूण 3 निविदा पालिकेस प्राप्त झाल्या आहेत. तर, देहूगावच्या इंद्रायणी नदीवरील बंधारा ते चिखली केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.  भामा-आसखेड धरणातील 60.79 दलघमी व आंद्रा धरणातील 38.87 दलघमी असे एकूण 99.66 दलघमी इतके आरक्षित पाणी साठ्यास जलसंपदा विभागाने पालिकेस 24 ऑक्टोबर 2018 ला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पुनर्स्थापनेच्या एकूण 238 कोटी 53 ला खर्चापोटी 45 कोटींचा पहिला हप्पा पालिकेने नोव्हेंबर 2018 ला अदा केला आहे.

Pimpri : शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी डॉ. के अनिल रॉय यांचे ‘फेसबुक पेज’ ठरतंय प्रभावी

एमपीसी न्यूज – शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ‘फेसबुक’ पेजचा योग्य वापर केला आहे. आरोग्य विभागाने ‘पीसीएमसी हेल्थ अॅन्ड सॅनिटेशन सोल्यूशन’ या नावाने फेसबुक पेज सुरु केले असून त्याला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. नागरिक आपल्या परिसरातील स्वच्छतेबाबतच्या तक्रारी या फेसबूक पेजवर करतात. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून त्याची तातडीने दखल घेत परिसर स्वच्छ केला

पुणे खंडपीठ ४१ वर्षे कागदावरच

पुणे - प्रस्ताव मंजूर होऊन तब्बल ४१ वर्षे लोटूनही पुणे खंडपीठाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. यासाठी वकिलांनी वारंवार आंदोलने करूनही त्याकडे सरकारकडून साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मोर्चा, राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार निवेदने, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, मुंबईत मोर्चा, पुणे न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद अशा प्रकारच्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील सातत्याने खंडपीठाची मागणी करत आहेत. मात्र त्यांच्या या लढ्याला अद्याप यश आलेले नाही. 

साडेतेराशे कोटींचे पिंपरी महापालिकेचे रेकॉर्ड गायब

पिंपरी - महापालिकेच्या विविध विभागांतील १३३९ कोटी ९९ लाख ९४ हजार रुपयांच्या रकमेची कागदपत्रे गायब झाली आहेत. १९५ कोटी २७ लाखांची अर्धवट कागदपत्रे उपलब्ध झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

दुष्काळग्रस्त तरुणांना ‘होम डिलिव्हरीचा’ आधार

पिंपरी – राज्यातील एकूण 26 जिल्ह्यामंधील सुमारे पाच हजाराहून अधिक गावांमध्ये दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात हजारोंच्या संख्येने तरुण राज्याच्या दुष्काळी भागातून उद्योगनगरीत दाखल होतात. यावर्षी देखील मोठ्या संख्येने दुष्काळग्रस्त भागातून तरुण शहरात आले आहेत. यावर्षी अल्पशिक्षित असलेल्या तरुणांना “होम डिलिव्हरी’च्या नोकऱ्यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विविध वस्तूंपासून ते दूध, भाज्या आणि जेवण देखील घर पोहच देण्याचे चलन शहरात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याचा फायदा अनेक तरुणांना होत असून दरमहा दहा ते पंधरा रुपयांची नोकरी सहज रित्या मिळत आहे.

वाहनांची ‘पीयूसी’ प्रक्रिया यापुढे ऑनलाइन

पुणे – आतापर्यंत वाहनांची “मॅन्युअली’ करण्यात येणारी “पोल्युशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र अर्थात “पीयूसी’ प्रक्रिया ऑनलाइन घेण्यात आहे. नव्या प्रक्रियेनुसार हे प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या वाहनांची नोंद परिवहन विभागाकडे राहणार असून वाहनांचे छायाचित्र देखील यामध्ये “अपलोड’ करावे लागणार आहे.

सर्व सामान्यांना प्राधिकरणाची घरे न मिळण्यासाठी बिल्डर लॉबीचा प्रयत्न ः काशिनाथ नखाते

पिंपरी चिंचवड ः पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून गोरगरीब, कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसांसाठी गृहप्रकल्प योजना होऊ नयेत, म्हणून बांधकाम व्यावसायिक  विरोध करीत आहेत. त्यात शहरातील काही राजकारणी मंडळीही सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांचा विरोध झुगारुन गृहप्रकल्प पुर्ण करुन सर्वसामान्य घरांची योजना पुर्ण क रावी, अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे केली आहे. यावेळी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, इरफान  चौधरी, चंद्रकांत कुंभार, सैफुल शेख, आबा शेलार, बालाजी इंगले, राजेश माने उपस्थित होते. प्रसंगी, महासंघाचे शिष्टमंडळाने कार्यकारी अभियंता अनिल सूर्यंवंशी  यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.