घरफोड्यात अल्पवयीन मुलांचा वावर वाढतोय

पिंपरी : वाढत्या घरफोडीच्या घटनांमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक सध्या चिंताग्रस्त आहेत. ... शहरातील आठ पोलिस ठाण्यांपैकी एमआयडीसी भोसरी, सांगवी, चतुश्रृंगी आणि भोसरी पोलिस ठाण्यांमधील तपास पथकाची कामगिरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून थंडावली आहे. मिश्र ...

पाळणाघरांसाठी नियमावली

निगडी- प्राधिकरणाबाबत लवकरच बैठक - बापट

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील (निगडी) प्रलंबित प्रश्‍न, त्या हद्दीत झालेली अतिक्रमणे यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) निगडी- प्राधिकरणाचा समावेश करण्याबाबत स्पष्टपणे उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. मात्र, नवनगर विकास प्राधिकरणातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ठामपणे सांगितले. 

वृक्ष प्राधिकरण समितीत कोणाची वर्णी?

13 सदस्यांच्या निवडीचा प्रस्ताव : यापूर्वी राष्ट्रवादीकडून सर्वपक्षीयांना संधी

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका वृक्ष प्राधिकरण व जैवविविधता समितीवर तत्कालीन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सर्वपक्षीय सदस्यांना संधी दिली. मात्र, आता पूर्वीची वृक्ष प्राधिकरण व जैवविविधता समिती संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपकडून नवीन समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, या समितीवरील 13 सदस्यांसाठी कोणत्या नगरसेवकांना संधी मिळणार याबाबत उत्सुकता आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये 'आवास'ची उत्सुकता

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे साडेनऊ हजार सदनिकांच्या प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेतील निर्णयाबाबत लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Fire guts factory in Bhosari

A fire due to a short circuit gutted an entire industrial unit in Bhosari in the early hours of Monday. However, timely detection of an LPG cylinder in the premises prevented its blast and further damage.

Students to take meter readings for MSEDCL

If you are an MSEDCL consumer, don't be surprised when a college student visits you to note down the meter reading towards monthly power consumption. The state power utility has come up with an innovative idea to rope in college students to do away with consumers' complaints related to average billing and monthly consumption.