सरकारी कर्मचाऱ्यांना बाप्पा पावला

सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी गणेशोत्सवात मिळणार 
मुंबई – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अखेर गणपती बाप्पा पावला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी येत्या गणेशोत्सवापूर्वीच मिळणार आहे. थकबाकीचा सुमारे पाच हजार कोटींचा पहिला हप्ता थेट कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जमा होणार आहे, अशी माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली.

मेडिकल प्रवेशासाठी डोमिसाइल बंधनकारक

हायकोर्टाचा निर्वाळा : राज्य सरकारचा निर्णय ठरविला वैध
30 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्दमुंबई- वैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी

 राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डोमिसाइल प्रमाणापत्राबरोबरच (वास्तव्याचा दाखला) दहावी आणि बारावी राज्यातून उर्त्तीण असणे बंधनकारक करण्याची राज्य सरकारची अट ही राज्य हिताच्या दृष्टीने योग्य आणि घटनात्मकदृष्टया वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

CM Fadnavis to relax norms to legalise unauthorised constructions in PCMC

Chief minister Devendra Fadnavis, on Monday, relaxed the norms for regularising unauthorised constructions in the Pimpri-Chinchwad twin township. The state government has also decided to empower Pimpri Chinchwad municipal corporation (PCMC), by giving it the authority to charge a fee for regularising unauthorised constructions.

कासारवाडीतील १२ कोटींच्या क्रीडासंकुलासह ३७ कोटींच्या विकासकामांना स्थायी समितीची मान्यता

शहरातील विविध विकास विषयक कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे ३७ कोटी ५१  लाख ३० हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने  कासारवाडी येथील आरक्षण क्र. १३ विकसित करण्यात येणा-या क्रीडासंकुलासाठई सुमारे १२ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपयांच्या खर्चाचा महत्त्वाचा विषय मंजूर करण्यात आला.

आकुर्डीत रेल्वे स्थानकावर स्वयंसेवकांच्या दक्षतेमुळे टळली दुर्घटना

आकुर्डीत रेल्वे स्थानकावर विजेच्या खांबामध्ये विद्यूतप्रवाह उतरला होता. मात्र, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीच्या स्वयंसेवकांच्या दक्षतेमुळे येथे मोठी दुर्घटना टळली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरीत व्हावे

महापौर काळजे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरी-चिंचवड अथवा पुणे शहरामध्ये करावे, अशी मागणी महापौर नितीन काळजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसे निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरी-चिंचवड अथवा पुणे शहरामध्ये व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक, कामगार, सर्व वकील-बार असोसिएशन व पुणे विभाग प्रयत्नशील आहेत. पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर असल्याने येथे शिक्षणासाठी आलेले नागरिक नंतर नोकरी-धद्यांसाठी इथेच स्थायिक होतात.

Authorities hold trial run on BRTS route

PIMPRI CHINCHWAD: The Pimpri Chinchwad Municipal Corporation ..