अवैध बांधकामे नियमित करताना एफएसआय नियमात शिथिलता नाही
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम आणि मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत 20 ते 30 हजार अवैध बांधकामे नियमानुकूल करण्यास निघालेल्या आयुक्तांनी आपली 'मिस्टेक' आज (गुरुवारी) सर्वसाधारण सभेत कबूल केली. फ्रंट मार्जिन आणि एफएसआय नियमात शिथिलता आणता येणर नाही, तसेच पुर्वलक्षप्रभावाने अवैध बांधकामे नियमानुकूल करताना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे सांगत त्यांनी 'हवा'च काढून घेतली.
No comments:
Post a Comment