पिंपरी ते स्वारगेट मेट्रोलाहिरवा कंदील

पिंपरी ते स्वारगेट मेट्रोलाहिरवा कंदील: पुणे। दि. १७ (प्रतिनिधी)

स्वारगेट ते पिंपरी या १६.५ किलोमीटरच्या मेट्रोच्या मार्गास स्थायी समितीने आज हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, या मार्गास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मान्यता देण्यास लावलेल्या दोन वर्षांच्या उशिरामुळे या मार्गाच्या वाढीव खर्चाचा बोजा पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे. याशिवाय हा मार्ग पुढे कात्रजपर्यंत वाढविण्यासही समितीने एकमताने मान्यता दिली असून, त्याचा प्रकल्प आराखडा नंतर तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) मेट्रोचा अहवाल चार वर्षांपूर्वी तयार केलेला आहे. वनाज ते रामवाडी या १६.५ किलोमीटरच्या प्रस्तावास पुणे महापालिकेने यापूर्वीच मान्यता दिली असून, नुकतीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वारगेट ते पिंपरी या १६.५ किलोमीटरच्या मार्गास मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेच्या हद्दीतून जाणार्‍या मार्गाच्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. त्यावर आज अखेर स्थायी समितीने शिक्कामोर्तब केले.

वाढीव ५ टक्के खर्च पुणे पालिकेवर
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील या दोन्ही मार्गांचे प्रकल्प अहवाल सादर झाल्यानंतर एका वर्षात सर्व मान्यता मिळून काम सुरू न झाल्याने मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. पिंपरी ते स्वारगेट मार्गासाठी ५ हजार ९९८ कोटी रुपये खर्च येणार होता. पिंपरी पालिकेने उशीर केल्याने तो ७ हजार ९४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या मार्गाचा प्रस्तावही लवकरच मुख्य सभेच्या मान्यतेने राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. आज मान्य करण्यात आलेल्या मार्गापैकी ९.४४ किलोमीटरचा मार्ग पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून जातो. यातील जवळपास ४.६६ किलोमीटरचा मार्ग भुयारी आहे. रस्त्यावरील मेट्रोपेक्षा भुयारी मेट्रोसाठी तीनपट अधिक खर्च येतो. त्यामुळे पुणे महापालिकेस या मार्गासाठी अधिकचा ५ टक्के खर्च करावा लागणार आहे.

स्वारगेट ते कात्रज मार्गावरही धावणार मेट्रो
स्वारगेट ते पिंपरी हा मार्ग पुढे कात्रजपर्यंत वाढविण्यासाठीच्या नगरसेवकांनी ठेवलेल्या प्रस्तावासही समितीने मान्यता दिली. त्यामुळे हा मार्ग आता पिंपरी ते कात्रज असणार आहे. यासाठीचा प्रकल्प आराखडा लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याचे चांदेरे यांनी सांगितले. या मार्गासाठी किती खर्च येणार याबाबत कोणतीही चर्चा बैठकीत करण्यात आली नाही.