'शिक्षण हक्का'च्या सभेला नगरसेवकांची दांडी !
पिंपरी, 1 डिसेंबर
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क जाणून घेण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आयोजित केलेल्या विशेष सभेला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दांडी मारली. सभेला अवघे 25 टक्केच नगरसेवक उपस्थित होते. विशेष म्हणजे नगरसेविका बहुसंख्येने उपस्थित होत्या. मात्र नगरसेवकांनी उदासिनता दाखविली. त्यातच 'शिक्षण हक्क' कायद्याऐवजी शाळांच्या दुरवस्था, शिक्षणाच्या दर्जावर नगरसेवक घसरल्याने महापौरांनी सभेचे सोपस्कार कसेबसे पूर्ण केले.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काबाबतच्या कायद्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे व महापालिका शिक्षण मंडळाच्या पुढाकाराने आज (शनिवारी) विशेष सभा घेण्यात आली. महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाचे सहसंचालक गोविंद नांदेडे, एसएससी बोर्डाच्या सचिव पुष्पलता पवार, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, शिक्षण मंडळाचे सभापती विजय लोखंडे, अतिरीक्त आयुक्त प्रकाश कदम, सहआयुक्त अजीज कारचे पीठासनावर उपस्थित होते.
सभेसाठी दुपारी दोनची वेळ देण्यात आली होती. मात्र सभेच्या सुरुवातीला केवळ शिक्षण मंडळ सदस्य आणि बोटावर मोजण्याइतकेच नगरसेवक उपस्थित असल्याने सभा पंधरा मिनिटे उशिराने सुरु झाली. तरीही गर्दी वाढत नसल्याचे पाहून महापौर लांडे यांनी दिवंगत पंतप्रधान इंदलकुमार गुजराल यांना श्रध्दांजली अर्पण करुन दहा मिनिटांसाठी सभा तहकूब करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. दहा मिनिटानंतर सभा सुरु झाल्यावरही मोजक्याच नगरसेवकांची भर सभेत पडली. काही नगरसेवक केवळ हजेरीपुरते आले अन् गेले.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काबाबतच्या कायद्याबाबत बोलण्याऐवजी शाळांची दुरावस्था, खासगी शाळांची मनमानी याविषयी नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठविली. सभेचा रंग बदलत असल्याचे पाहून महापौरांनी थोडक्यात बोला, विषयावर बोला असे सांगत बजावत चर्चा 'ट्रॅक'वर आणली. सत्तारुढ पक्षनेत्या मंगला कदम, नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, जावेद शेख, जितेंद्र ननावरे, उल्हास शेट्टी, रामदास बोकड, विलास नांदगुडे, सीमा सावळे, सुलभा उबाळे, भारती फरांदे, अरुण बो-हाडे तसेच शिक्षण मंडळ सदस्य गोरक्ष लोखंडे, नाना शिवले यांनी चर्चेत भाग घेतला.
मोफत शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अधिकाधिक निधी खर्च करावा, अशी अपेक्षा जावेद शेख यांनी व्यक्त केली. शिक्षक भरती होताना लेखी परिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी जितेंद्र ननावरे यांनी केली. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काबाबतचा कायदा स्वागतार्ह असल्याचे सभापती लोखंडे यांनी सांगितले. सक्तीचे शिक्षण कायद्याची व्याप्ती वाढवावी, शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा, विशेष मुलांसाठी शासनाने आणि महापालिकेने विभागवार शाळा सुरु कराव्यात तसेच शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबवावी अशा सूचना सर्ववपक्षिय सदस्यांनी केल्या.
चर्चेनंतर महापौर लांडे म्हणाल्या की, शिक्षणासाठी महात्मा फुले यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्याचे फलित व्हावे यासाठी प्रत्येकाने शिकले पाहिजे. महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सुविधा पुरविल्या जातील, त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षकांनीही शाळांकडे लक्ष दिले पाहिजे. ज्या भागात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. तेथील मुलांना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. ज्याठिकाणी जवळपास शाळा नाहीत तेथे शाळा सुरु करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची क्षमता करण्यासाठी परिक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
गोविंद नांदे़डे यांनी मोफत शिक्षण कायद्याविषयीची माहिती दिली. याबाबत अधिक मार्गदर्शन केले. आयुक्त डॉ. परदेशी यांनी प्रास्ताविक केले.
No comments:
Post a Comment