पिंपरी -  पवना नदीच्या पूररेषेत आणि हरित पट्ट्यात करण्यात आलेल्या शाळा व महाविद्यालयाच्या बांधकामासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेबरोबरच राज्य शासनाच्या इतर यंत्रणेवरही कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
No comments:
Post a Comment