Sunday, 20 October 2013

अवैध बांधकाम नियमितीकरणाचे भवितव्य धूसर

उच्च न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे
अवैध बांधकामे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेला प्रस्ताव कायदा मोडणा-यांना बक्षिस दिल्यासारखा असून या प्रस्तावामुळे बेकायदेशीर बांधकामे करणा-या प्रवृत्तींना बळ मिळणार असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात ओढले

No comments:

Post a Comment