पिंपरी-चिंचवड शहरात 66 हजाराहून अधिक अवैध बांधकामे असून ही बांधकामे हटविण्यासाठी व अतिक्रमण निर्मुलनासाठी मनुष्यबळाची टंचाई असल्याची कबुली महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवैध बांधकामे हटविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेत बांधकाम परवाना व अवैध बांधकाम नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा करून स्थापत्य विभागात 155 पदे निर्माण करावीत, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या नवीन पदनिर्मितीमुळे महापालिका तिजोरीवर वर्षाकाठी सहा कोटी 86 लाखांचा बोजा पडणार आहे.
No comments:
Post a Comment