बेरोजगार संस्थांना न्यायालयाचा दणका

– निविदा प्रक्रियेतून प्रतिबंधित करण्याचे आदेश

पिंपरी –  दैनंदिन साफसफाईचे ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांचा पीएफ लाटणाऱ्या आणि किमान वेतन न देणाऱ्या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना निविदेत भाग घेण्यापासून महापालिकेने प्रतिबंधित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.