जेव्हा मालमत्तेसंबंधी एखादा व्यवहार होतो, तेव्हा सरकार त्यावर शुल्क आकारते. त्याला आपण मुद्रांक शुल्क किंवा स्टॅंप ड्यूटी असे म्हणतो. हे शुल्क प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहे. रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात स्टॅंप ड्यूटी या शब्दाचा वापर प्रचलित आहे. मात्र त्याची आकारणी कशी होते, याबाबत अनेकांना आकलन नाही. यातून मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ कसा घेता येईल, हेही ठाऊक नाही.
No comments:
Post a Comment