चौफेर न्यूज – बनावट परवान्याची समस्या दूर करण्यासाठी परवान्याला आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सर्व राज्यांचा यात समावेश करत एक नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले जात आहे. न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. के एस राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ते सुरक्षा समितीने याची माहिती दिली. समितीने दिलेली ही माहिती महत्वाची आहे. कारण सध्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय संविधान पीठ आधार योजना आणि त्यासंबंधीत कायद्याचे संवैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी करत आहे.
No comments:
Post a Comment