पुणे - अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने त्याच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांनी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करावी. ती यादी संबंधित दुय्यम निबंधकाकडे द्यावी. दुय्यम निबंधकांनी अशा इमारतींमधील सदनिकांचे खरेदी-व्रिकीचे व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणीला लगाम बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
No comments:
Post a Comment