पालिकेची स्वच्छतेत पिछाडी नेमकी कशामुळे?

स्वच्छतेत २०१६ मध्ये देशात नवव्या आणि राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेले पिंपरी-चिंचवड शहर एकदम पिछाडीवर गेले. याचा सरळ अर्थ असाही होतो, की दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्ता असताना प्रगती होती आणि भाजपकडे सत्ता येताच अधोगती झाली. केंद्रात आणि राज्यातही भाजप सत्तेत असताना शहराची घसरगुंडी झाली. पैशाची बिलकूल कमी नाही. सर्वांची इच्छाशक्तीही दांडगी आहे. भरभक्कम राजकीय पाठबळसुद्धा आहे. अशाही परिस्थितीत शहराची अवनती कशी झाली, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागणार. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘स्वच्छ भारत’चा नारा इथे त्यांच्याच शागिर्दांनी धुळीस मिळविला. कारण यांना स्वच्छतेपेक्षा टक्केवारीतच अधिक रस आहे. तमाम जनतासुद्धा त्यामुळे नाराज आहे. कचऱ्याच्या निविदांमध्ये प्रतिटन २०० रुपये भागीदारी मागणारे भाजपचेच नगरसेवक आहेत. महापालिका आयुक्तांनी सर्व बाजू तपासून ८०० कोटींच्या निविदा काढल्या; पण कायमस्वरूपी भागीदारी मिळाली नाही म्हणून खुसपट काढून निविदाच रद्द करणारा भाजप आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्पसुद्धा टक्केवारीत गुंफलेला आहे. भाजपचा पालिका तिजोरीच्या स्वच्छतेवर डोळा असल्याने शहराची स्वच्छता वाऱ्यावर उडत गेली. किमान आतातरी उपरती होऊ द्या. मरगळ झटकून कामाला लागा. यापुढे माझ्या वॉर्डमध्ये कचऱ्याचा ढीग काय कागदसुद्धा रस्त्यावर दिसणार नाही, असा निश्‍चय करा. लोकांना बातम्या आणि फोटोपुरती स्वच्छता मोहीम नको आहे. प्रशासन मनापासून प्रयत्न करते, असे दिसले तर लोक स्वतःहून सहभागी होतील. पूर्वीचे स्वच्छ शहर परत दिसू द्या. ते सहज शक्‍य आहे.