पुणे – शासकीय कार्यालयांकडे दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या थकबाकीवर महावितरण प्रशासनाने आता जालिम उपाय शोधला आहे. महावितरण प्रशासनाने यासाठी तीन महिन्यांपूर्वीच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार या कार्यालयांना आता ” प्रिपेड’ वीजमीटरची रसद पुरविण्यात येणार आहे, त्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची यादी त्यांच्या थकबाकीनुसार तयार करण्याचे आदेश सर्व परिमंडलांना देण्यात आले आहेत. या थकबाकीच्या आकड्यानुसार संबधित कार्यालयांना या वीजमीटरचा पुरवठा करण्यात येणार आहे, जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment