स्मार्ट सिटीसाठी मालमत्ता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना

पाच वर्षात केंद्र सरकारचे 500 कोटींचे अनुदान मिळणार 

महासभेची मान्यता घेणे बंधनकारक

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्मार्ट सिटीतील कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या मालकीची जागा, रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, चौक, शाळा, इमारतीसह इतर मालमत्तांचा वापर करण्यास देण्याचे सर्वाधिकार पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात आले आहेत. तसेच त्याला महासभेची मान्यता घेणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी अभियानाचा कालावधी पाच वर्षाचा असून या योजनेत पाच वर्षात केंद्र सरकारचे 500 कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांना जरी मालमत्तेबाबतचे अधिकार देण्यात आले असले तरी, कोणत्याही निर्णय घेण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महासभेची आयुक्तांनी मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे महासभेने नुकतेच जाहीर केले आहे.