राजगुरूनगर विमानतळाचे लवकरच ‘टेकऑफ’

राजगुरूनगर विमानतळाचे लवकरच ‘टेकऑफ’: राजगुरूनगर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जागा ‘विमानतळ प्राधिकरणा’च्या तांत्रिक समितीने निश्चित केली असून, जागेचे नकाशे तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसात हे नकाशे पूर्ण होतील, त्यानंतर हे नकाशे मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविले जातील, असे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांन‌ी बुधवारी सांगितले.

पुण्यातील बँकांवरील ‘काळा डाग’ कायमच

पुण्यातील बँकांवरील ‘काळा डाग’ कायमच: बँक खात्याचे बनावट स्टेटमेंट देत असल्याचा ठपका ठेवत देशातील १,९४० बँकांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणा-या ब्रिटनने नव्या वर्षातही तोच डाग, त्याच बँकांवर कायम ठेवला आहे. आमच्यावर अनावश्यक आणि सरसकटपणे लावलेला हा डाग काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने कोणताही प्रयत्न केला नाही, असे खापर आता या बँका फोडत आहेत.

पुणे मेट्रोचा वाढीव खर्च राज्य शासनाने उचलावा

पुणे मेट्रोचा वाढीव खर्च राज्य शासनाने उचलावा:
पुणे आणि पिंपरीतील मेट्रो प्रकल्पाला होत असलेला विलंब आणि त्यामुळे प्रकल्पाचा वाढत असलेला खर्च याला पिंपरी महापालिका आणि राज्य शासनच जबाबदार असून त्यांनी मंजुरीसाठी लावलेल्या विलंबामुळेच प्रकल्प खर्च वाढला आहे. त्यामुळे खर्च वाढीचा भरुदड राज्य शासन आणि पिंपरीने सोसावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्प केव्हा सुरू होणार याबाबत संपूर्ण अनिश्चितता असतानाच मेट्रोचा खर्च मात्र तब्बल सव्वीसशे कोटींनी वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मेट्रो अद्यापही मंजुरीच्याच टप्प्यात आहे आणि हा प्रकल्प २०१४ पर्यंत पूर्ण झाल्यास या वाढीव खर्चात तो पूर्ण होऊ शकणार आहे. मेट्रो प्रकल्पातील दहा टक्के खर्च महापालिकेने करायचा असल्याने महापालिकेलाही आता वाढीव रक्कम उभी करावी लागणार आहे.
या वाढीव खर्चाला पुणे जनहित आघाडीने विरोध केला असून मुळातच मेट्रोला प्रथम िपपरी महापालिकेने विरोध केला आणि या प्रकल्पात सहभागी व्हायला नकार दिला. त्यामुळे मेट्रोचा फेरप्रस्ताव तयार करावा लागला आणि आता पुन्हा िपपरीने मेट्रोला अनुकूलता दर्शवली आहे. या विलंबात मेट्रोचा खर्च वाढल्याचे आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्य शासनाकडेही हा प्रकल्प मंजुरीसाठी दीड वर्षे पडून होता. अशा विविध कारणांनी मेट्रोला विलंब होत आहे आणि त्याचा वाढता खर्च मात्र पुणे महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. हा खर्च राज्य शासनाने आणि पिंपरीने द्यावा, अशीही मागणी आघाडीने केली आहे.

नेते, पदाधिकारी विसरले नागरिकांचे प्रश्न

नेते, पदाधिकारी विसरले नागरिकांचे प्रश्न: पिंपरी । दि. ८ (प्रतिनिधी)

निवडणुकीचा काळ नसल्याने नेते, पदाधिकार्‍यांना आता नागरिकांच्या प्रश्नांचा विसर पडला आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईने नागरिक त्रस्त आहेत. शासनस्तरावरील प्रस्तावाचा पाठपुरावा थांबला आहे. घरकुलचा प्रकल्प रेंगाळला आहे. झोपडपट्टीतील नागरिकांना समस्या भेडसावत आहेत. नेते, पदाधिकारी, नगरसेवक मात्र त्यांच्याच कामात व्यस्त आहेत, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांवर अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. शासनाकडे हा प्रस्ताव पडून आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहून शहरातील अनधिकृत बांधकाम पाडली जात आहेत. सध्या ३१ मार्च नंतरच्या व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. पुढील टप्प्यात अन्य अनधिकृत बांधकामांकडे मोर्चा वळविला जाण्याची शक्यता आहे. शासनस्तरावर प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तो अनुकुल निर्णय झाला तरच उर्वरित अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळू शकणार आहे. अन्यथा पिंपरी चिंचवडमधील अन्य अनधिकृत बांधकामांनाही धोका पोहोचणार आहे. ही बाब माहीत असूनही नेते, पदाधिकारी पाठपुराव्याबाबत बेफिकीर आहेत.

निवडणूक येताच सर्वच राजकीय पक्ष नागरी प्रश्नांसाठी मोर्चे,आंदोलने करतात. नागरिकांच्या प्रश्नाची सोडवणूक केल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा पहावयास मिळते. आता उलट परिस्थिती अनुभवास येत आहे. आधार कार्ड नोंदणीतील अडचणी, झोपडपट्टी पुनर्वसनातील अडथळे, घरकुल कर्ज प्रकरणे यासाठी नागरिक स्वत:च धावपळ करताना दिसून येत आहेत. निवडणूक नसल्याने कार्यकर्तेही नागरिकांच्या मदतीला धावून येत नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाल्यानंतर मात्र नागरी प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी सर्वजण सरसावतील, अशी चर्चा आहे.

विवाह सोहळ्यांमुळे मनपा ओस

विवाह सोहळ्यांमुळे मनपा ओस: पिंपरी । दि. ७ (प्रतिनिधी)

अधिकारी, पदाधिकारी तसेच नगरसेवक विविध ठिकाणच्या विवाह सोहळ्यांना गेले असल्याने महापालिकेत शुक्रवारी दिवसभर शुकशुकाट होता. अधिकारी कक्ष, पदाधिकार्‍यांची दालने रिकामी होती. मंत्री, नेते, खासदार, आमदार आदी व्हीआयपी मंडळींच्या घरातील विवाह समारंभ असल्याने अधिकारी, पदाधिकारी आवर्जून त्या सोहळ्यांना हजर राहिले. त्याचा परिणाम महापालिकेत जाणवला.

खासदार गजानन बाबर यांच्या चिरंजीवांचा विवाह सोहळा रावेत येथे होता, तर पुण्यात बालेवाडी येथे वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या चिरंजीवांचा विवाह समारंभ होता. आमदार बापू पठारे यांच्या घरीही लग्नसमारंभ असल्याने महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि अधिकारी महापालिकेकडे फिरकले नाहीत. काही अधिकारी, पदाधिकारी महापालिकेत आले. थोडा वेळ थांबून दुपारी लग्नसमारंभांसाठी निघून गेले. दुपारनंतर महापालिकेत केवळ शिपाई आणि अन्य कर्मचारी दिसत होते. एरवी तिसर्‍या मजल्यावर दिसणारे कार्यकर्तेही कोणी दिसून आले नाहीत.

खासदार बाबर यांच्या चिरंजीवाच्या लग्नसोहळ्यासाठी शिवसेनेसह अन्य पक्षांचे बहुतांश नगरसेवक, कार्यकर्ते गेले होते. शुक्रवारचा विवाहसोहळ्याचा मुहूर्त महापालिकेच्या शुकशुकाटास कारणीभूत ठरला. आळंदीत संत ज्ञानेश्‍वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यास शुक्रवारपासून प्रारंभ झाला आहे. त्याचाही परिणाम जाणवला.

महापालिकेत शुकशुकाट, तर बाहेर रस्ते गर्दीने फुलून गेले होते. विविध ठिकाणी लग्न असल्याने रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर वाहने दिसून येत होती. एरवीपेक्षा रस्त्यांवर दिवसभर वाहनांची मोठी वर्दळ होती. बालेवाडी, बाणेर आणि अन्य ठिकाणी वाहतुकीवर ताण आला. वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरता बदल करण्यात आला होता.

Traffic crawls as VVIPs descend for high-profile weddings

Traffic crawls as VVIPs descend for high-profile weddings: Traffic on the Mumbai-Bangalore Highway and Baner Road swelled up on Friday evening as VVIPs, celebrities and other guests arrived for the high-profile wedding of State Forest Minister Patangrao Kadam’s son and construction magnate Avinash Bhosale’ daughter at Balewadi Sport Complex.

Pimpri-Chinchwad firms to undertake block closure

Pimpri-Chinchwad firms to undertake block closure: Two major industrial units in Pimpri-Chinchwad, Tata Motors Limited and Sandvik Asia Limited, have decided to halt production at their plants in the twin town for a few days.