नेते, पदाधिकारी विसरले नागरिकांचे प्रश्न

नेते, पदाधिकारी विसरले नागरिकांचे प्रश्न: पिंपरी । दि. ८ (प्रतिनिधी)

निवडणुकीचा काळ नसल्याने नेते, पदाधिकार्‍यांना आता नागरिकांच्या प्रश्नांचा विसर पडला आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईने नागरिक त्रस्त आहेत. शासनस्तरावरील प्रस्तावाचा पाठपुरावा थांबला आहे. घरकुलचा प्रकल्प रेंगाळला आहे. झोपडपट्टीतील नागरिकांना समस्या भेडसावत आहेत. नेते, पदाधिकारी, नगरसेवक मात्र त्यांच्याच कामात व्यस्त आहेत, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांवर अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. शासनाकडे हा प्रस्ताव पडून आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहून शहरातील अनधिकृत बांधकाम पाडली जात आहेत. सध्या ३१ मार्च नंतरच्या व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. पुढील टप्प्यात अन्य अनधिकृत बांधकामांकडे मोर्चा वळविला जाण्याची शक्यता आहे. शासनस्तरावर प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तो अनुकुल निर्णय झाला तरच उर्वरित अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळू शकणार आहे. अन्यथा पिंपरी चिंचवडमधील अन्य अनधिकृत बांधकामांनाही धोका पोहोचणार आहे. ही बाब माहीत असूनही नेते, पदाधिकारी पाठपुराव्याबाबत बेफिकीर आहेत.

निवडणूक येताच सर्वच राजकीय पक्ष नागरी प्रश्नांसाठी मोर्चे,आंदोलने करतात. नागरिकांच्या प्रश्नाची सोडवणूक केल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा पहावयास मिळते. आता उलट परिस्थिती अनुभवास येत आहे. आधार कार्ड नोंदणीतील अडचणी, झोपडपट्टी पुनर्वसनातील अडथळे, घरकुल कर्ज प्रकरणे यासाठी नागरिक स्वत:च धावपळ करताना दिसून येत आहेत. निवडणूक नसल्याने कार्यकर्तेही नागरिकांच्या मदतीला धावून येत नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाल्यानंतर मात्र नागरी प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी सर्वजण सरसावतील, अशी चर्चा आहे.