10 लाखांची बँक हमी जप्त

10 लाखांची बँक हमी जप्त: पिंपरी । दि. 28 (प्रतिनिधी)

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील निगडी ओटा स्कीम भागातील इमारती उभारताना महापालिकेने पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा ठपका ठेवून हा प्रकल्प संरक्षण खात्याच्या प्रतिबंधित क्षेत्रत येत आहे. ही बाब लपवून ठेवली ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करून महापालिकेची 10 लाखांची बँक हमी जप्त केली आहे. तसेच प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवावे, अशी नोटीस महापालिकेला बजावण्यात आली आहे. केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत महापालिकेने 630 कोटींचा झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प उभारणी करताना कायदे, नियम धाब्यावर बसवले. संरक्षण खाते, तसेच पर्यावरण विभागाची पूर्वपरवानगी घेतली नाही. ही बाब शिवसेनेच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर घाई गडबड करून विविध अटी शर्तीचे पालन करून पर्यावरण रक्षणाची दक्षता घेतली जाईल, अशी हमी देऊन महापालिका प्रशासनाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व राज्य पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळवली. परंतु त्यानंतरही महापालिकेने अटी, शर्तीचे पालन केले नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी एच. डी. गंधे यांनी प्रकल्प पाहणी केली असता, नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांनी खुलासा असमाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी ए. डी. मोहेकर यांनी काढला. महापालिकेला पर्यावरण संरक्षणाबद्दल गांभीर्य नाही, असा ठपका ठेवून महापालिकेची 10 लाखांची बँक हमी जप्त करण्याचे आदेश बँक ऑफ बडोदाच्या व्यवस्थापनाला दिले आहेत. जप्त केलेली रक्कम ‘डिमांड ड्राफ्ट’ने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवून द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.