गरिबांसाठीच्या घरांवर डल्ला

मोठ्या गृह प्रकल्पांतील वीस टक्के सदनिका गरिबांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरीही त्याचे राजपत्र अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याचा फायदा उठविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये बिल्डरची रीघ लागली आहे.