राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी पूररेषेच्या आतील आणि हरित विभागातील आरक्षित जागा ताब्यात घेताना प्रस्तावित हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) दुप्पट निर्देशांक (डबल इंडेक्स) देण्याची मांडलेली उपसूचना टीडीआर माफियांचे उखळ पांढरे करणारी आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांचे वैयक्तिक हित साधणारी आहे. या एका धंदेवाईक उपसूचनेमुळे 800 कोटी रुपयांचा जादा टीडीआर निर्माण होणार आहे. त्यामुळे मुलभूत सेवासुविधांवर ताण येणार आहे. टीडीआरच्या या खिरापतीमुळे आरक्षणांचा विकास होईल की नाही हे सांगणे कठीण असले तरी बिल्डर लॉबीचे मात्र, 'चांगभलं' होणार असल्याचा आक्षेप शिवसेनेने नोंदविला आहे.
No comments:
Post a Comment