पिंपरी - रिंगरोडच्या आरक्षणातील बिजलीनगर आणि थेरगाव येथील दाट लोकवस्तीमधील घरांवर कारवाई करण्याचा कोणताही प्रस्ताव तूर्तास प्राधिकरणाकडे नाही, अशी माहिती प्राधिकरणाचे कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.
प्राधिकरणाने १९९५ मध्ये विकास आराखडा तयार करून १९९६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याची मुदत २० वर्षांची होती. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी सुधारित विकास आराखडा प्राधिकरणाने सरकारकडे पाठविला. त्यातही रिंगरोडचे आरक्षण दाखविले आहे.
No comments:
Post a Comment