बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मार्च २०१२ पूर्वीची सुमारे १५ हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने २०१३ मध्ये शासनाकडे पाठविला होता. मात्र प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनीवर असलेली घरे केवळ अनधिकृत नसून अतिक्रमणेही आहेत. यामुळे ही घरे नियमित करता येणार नसल्याचे शासनाने प्राधिकरणाला कळविले आहे. त्यानंतर घरे अधिकृत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्राधिकरणाने शासनाकडे पाठविला नसल्याची धक्‍कादायक माहिती नुकतीच समोर आली आहे.