पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पेठ क्रमांक 7 आणि 10 मध्ये उद्योगांना भूखंड दिले आहेत. त्यामध्ये लघु उद्योगांनी प्राधिकरण प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे कमीतकमी 10 टक्के बांधकाम करून आपले उद्योग चालू केले आहेत. प्राधिकरणाने भूखंडाच्या कमीत-कमी 20 टक्के बांधकामाचा ठराव केला आहे. काही उद्योग अशा प्रकारचे आहेत की, त्यांना मोकळ्या जागेतच काम करावे लागते. त्यांना जादा बांधकामाची आवश्यकता नाही त्यांनाही 20 टक्के बांधकामाच्या नोटिसा काढल्या आहेत त्या रद्द कराव्यात. तसेच, काही उद्योगांनी पूर्वी 10 टक्के बांधकाम परवाना घेऊन रितसर बांधकाम पूर्ण केले आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाही घेतला आहे. त्यांना वाढीव बांधकाम करायचे असल्यास त्यांना ज्यादा शुल्क (ए.पी.) भरायच्या नोटिसा आल्या आहेत, त्या रद्द कराव्यात. शुल्काच्या नावाखाली लघुउद्योजकांकडून वाढीव भुर्दंड आकारला जात आहे, असे गाऱ्हाणे लघुउद्योजक संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आले.
No comments:
Post a Comment