पिंपरी – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मनमानीला राज्य सरकारने वेसण घालण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या फर्निचर व बांधकामांचे अंदाजपत्रकीय दर निश्चित केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सल्ल्यानुसार हे दर ठरविण्यात आले असून, 1 डिसेंबरपासून प्रशासकीय मान्यता देताना या निकषानुसार खातरजमा करण्याचे आदेश सर्व मुख्याधिकारी व आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment