सत्ताधारी भाजपा का पालकमंत्री को ही झटका!

सोशल मीडिया के नाम पर जनसम्पर्क विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव खारिज

पिंपरी चिंचवड मनपा की विभिन्न योजनाओं, जनहित के फैसलों, कल्याणकारी उपक्रमों, विकास परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसके लिए समन्वयक संस्था की नियुक्ति का विवादित प्रस्ताव आज आखिरकार स्थायी समिति ने खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव मनपा के जनसम्पर्क विभाग के निजीकरण के समान बताकर विपक्षी दलों के साथ ही शहर के सामाजिक संस्था- संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। खुद सत्ताधारी भाजपा के खेमे से भी इस प्रस्ताव के प्रति नाराजगी जताई गई। इसके चलते यह प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया गया। सत्ताधारी दल का यह फैसला पालकमंत्री गिरीश बापट के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि जिस संस्था को समन्वयक के तौर पर नियुक्त किया जाना था वह उनके करीबी बताई जा रही है।