जागा मंजूर, पण निधीच नाही!

पिंपरी न्यायालयासाठी प्राधिकरणाने जागा मंजूर करुन चार वर्ष उलटल्यानंतरही न्यायालयाची इमारत होऊ शकलेली नाही.