सत्ताधाऱ्यांनो, दारूपासून गरिबांचे संसार वाचवा

पूर्वी काँग्रेस राजवटीत, दारू हा कायम चर्चेचा विषय असे. बहुसंख्य पुढाऱ्यांनाच दारू दुकानांचे परवाने बक्षीस मिळत. त्यामुळे मद्य, मद्यपी, व्यसनाधीनता यावर फारशी काथ्याकूट होत नव्हती. गावठी दारू, खोपडी अथवा ताडी-माडी प्यायल्याने कुठे कोणी दगावले की तेव्हढ्यापुरती प्रसारमाध्यमे तुटून पडत. नशाबंदी म्हणा की दारूबंदी खाते हे निव्वळ ‘खाते’ असल्याने त्यांनाही त्याचे सोयरसूतक नसे. २ ऑक्‍टोबरच्या महात्मा गांधी जयंतीपुरता ‘ड्राय डे’, बाकी ३६४ दिवस तळीरामांचे राज्य. हे सर्व भेसूर सामाजिक चित्र गल्ली ते दिल्ली भाजप सत्तेत आल्याने बदलेल, अशी एक भाबडी अपेक्षा होती. सगळे मुसळ केरात गेले. राज्यभर प्लॅस्टिकबंदी झाली, पण कित्येक कुटुंब उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या दारूवर कायमची बंदी घालायचे कोणीही नाव घेत नाही. अगदी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’सुद्धा चुप्पी साधून आहे. उलटपक्षी कधी नव्हे इतके दारू गुत्यांची संख्या वाढली आहे. हेच सरकार आल्यानंतर, मुंबईत विषारी दारूप्राशनाची सर्वांत मोठी दुर्घटना होऊन अनेकजण दगावले. आता तीन वर्षांनंतर लक्षात येते, की एकूणच ‘कारभार’ कोणत्या दिशेने जाणार याचे ते निदर्शक होते, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. आज शहरात दारूगुत्त्याशिवाय झोपडपट्टी अशक्‍य झाली आहे. गल्लोगल्ली हातभट्टीचे अड्डे वाढलेत. पिंपरी- चिंचवड शहरातील हातभट्टीचे गुत्ते पहिल्यापेक्षा दुप्पट झाले. दारूच्या दुष्परिणामांवर चर्वितचर्वण भरपूर झाले, कृती मात्र कोणीच करत नाहीत. आता फक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते असल्याने त्यांच्याकडून काहीतरी कारवाई होईल अशी अपेक्षा आहे.