पिंपरी – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदामध्ये काम करणा-या कामगारांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. कायम कामगारांची संख्या कमी करून कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढविण्यावर आणि ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी प्रशासन, राज्यकर्त्यांकडून कामगार कायदा पायदळी तुडवला जात आहे. नियमांकडे बोट दाखवून कामगारांचे शोषण केले जात आहे. कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न, मागण्या सोडविण्यासाठी राज्यातील सर्व कामगार संघटनांना एकत्रित करून राज्यस्तरीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून याव्दारे कामगार हितासाठी राज्यव्यापी लढा उभारण्यात येईल, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाचे बबन झिंजुर्डे यांनी शनिवारी पिंपरी, पुणे येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
No comments:
Post a Comment