सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांची संख्या शंभरपेक्षा कमी असल्यास, स्वतंत्र निवडणूक घेण्याच्या बंधनापासून त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्येच व्यवस्थापन समितीची निवड करण्यास राज्य सरकारने अनुमती दिली असून, लहान-लहान गृहनिर्माण संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेत जाणाऱ्या वेळेत त्यामुळे बचत होणार आहे.
No comments:
Post a Comment