पिंपरी – महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांकडून आकारला जाणारा शास्ती कर ठरविण्याचा अधिकार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शहरातील आमदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_syMx_BTDGlGz7sH18IVpGU_6LO9h93y67Rru8I9Skm1eVyWz3GrawiZJN2ziEMLftG2l1V6vw7oq_g9gqnQF7wO1dM0kJ02vfZ_CSbYCKNpaxtVZwgQn2rOLoN856yRsyd-IHv4c5wXOeiZeuGhnrNr9q5quGtKhy-Kg=s0-d)
No comments:
Post a Comment