सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एक देश, एक कार्ड

नोटाबंदी, जीएसटी असे मोठे निर्णय घेण्याचा धडाका सरकारकडून सुरू असून आता सार्वजनिक वाहतूकीसाठी एक देश एक कर या जीएसटीच्या एक देश, एक कर या तत्त्वाप्रमाणे आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी देशात एक देश-एक कार्ड ही नवी संकल्पना लवकरच राबविली जाणार आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली आहे. ते फ्युचर मोबिलिटी समीट -२०१८ या कार्यक्रमात बोलते होते.