पिंपरी - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शहरातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना प्रवेश नाकारल्यास कारवाई करण्यासाठी शाळांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र, अद्याप मनुष्यबळाअभावी बहुतांशी शाळांवर प्रशासकच नेमले नाहीत.
No comments:
Post a Comment