महावितरणचे आज ग्राहक संपर्क अभियान

– भोसरी, प्राधिकरण, आकुर्डीत उपक्रम

पिंपरी – पुणे शहरात सहा ठिकाणी महावितरण ग्राहक संपर्क अभियान यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता हे अभियान गुरुवारी (दि. 13) प्राधिकरण व भोसरी उपविभागात सकाळी अकरा वाजता राबविण्यात येणार आहे.

PCMC: From 500-crore budget to 5100-crore one in 20 years

TWENTY years ago, the annual budget of the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation was about Rs 500 crore. For 2017-18, it has gone up to Rs 5,100 crore, over a 10-fold hike. The current figure includes over Rs 2,000 crore of JNNURM funds and other ...

Reflectors to prevent entry of heavy vehicles at Pimpri grade separator

The Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) has finally found a solution to the grade separator issue that had been resulting in traffic snarls on the old Mumbai- Pune highway. As heavy vehicles often get stuck at the grade separator, the civic ...

निगडी-दापोडी बीआरटीला सप्टेंबरचा मुहूर्त

पिंपरी – निगडी-दापोडी बीआरटीएस बससेवा सुरु करण्यापूर्वी त्या मार्गावरील प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. त्यानुसार आयआयटीने केलेल्या सर्व्हेक्षणातून काही सुचना मांडल्या आहेत. त्या सुचनांची पुर्ण अंमलबजावणी करण्यास दोन महिने कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर सप्टेंबरला हा बीआरटी मार्ग सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

“रिंग रोड’चा प्रस्ताव रद्द करा

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : आदिवासी संघटनेची मागणी

पिंपरी – नवनगर विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित “रिंग रोड’ प्रकल्पासाठी व्यावसायिकांना नोटीस देवून जागेचा ताबा घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे दीड हजार कुटूंबे बाधित होण्याची शक्‍यता आहे. “रिंग रोड’ प्रकल्पामुळे नागरिकांना बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी आदिवासी बिरसा मुंढा संघटनेचे अध्यक्ष पांडुरंग परचंडराव यांनी केली आहे.

बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मार्च २०१२ पूर्वीची सुमारे १५ हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने २०१३ मध्ये शासनाकडे पाठविला होता. मात्र प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनीवर असलेली घरे केवळ अनधिकृत नसून अतिक्रमणेही आहेत. यामुळे ही घरे नियमित करता येणार नसल्याचे शासनाने प्राधिकरणाला कळविले आहे. त्यानंतर घरे अधिकृत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्राधिकरणाने शासनाकडे पाठविला नसल्याची धक्‍कादायक माहिती नुकतीच समोर आली आहे.

रिंगरोडबाधित घरांवर तूर्तास कारवाई नाही - सतीशकुमार खडके

पिंपरी - रिंगरोडच्या आरक्षणातील बिजलीनगर आणि थेरगाव येथील दाट लोकवस्तीमधील घरांवर कारवाई करण्याचा कोणताही प्रस्ताव तूर्तास प्राधिकरणाकडे नाही, अशी माहिती प्राधिकरणाचे कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

प्राधिकरणाने १९९५ मध्ये विकास आराखडा तयार करून १९९६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याची मुदत २० वर्षांची होती. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी सुधारित विकास आराखडा प्राधिकरणाने सरकारकडे पाठविला. त्यातही रिंगरोडचे आरक्षण दाखविले आहे.