िपपरी पालिकेचा २५०० कोटींचा पर्यावरण विकास आराखडा नियोजित २३ पर्यटन केंद्रांमुळे उद्योगनगरी बनणार पर्यटननगरी?

िपपरी पालिकेचा २५०० कोटींचा पर्यावरण विकास आराखडा नियोजित २३ पर्यटन केंद्रांमुळे उद्योगनगरी बनणार पर्यटननगरी?:

िपपरी-चिंचवड शहराला वेगळी ओळख देणारा अंदाजे २५०० कोटी रुपयांचा पर्यावरण विकास आराखडा महापालिकेने तयार केला असून, त्यात शहरातील प्रमुख २३ ठिकाणे पर्यटनकेंद्रं म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिंपरी-चिंचवड शहर प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून िपपरी-चिंचवड नावारूपाला येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहराचा चिरंतन विकास करण्याबरोबरच एकात्मिक पर्यटन विकास करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून त्यासाठी तयार केलेल्या आराखडय़ाचे सादरीकरण चिंचवड येथील अ‍ॅटो क्लस्टरमध्ये करण्यात आले. यावेळी महापौर मोहिनी लांडे, आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमहापौर राजू मिसाळ, पक्षनेत्या मंगला कदम, स्थायी समितीचे अध्यक्ष जगदीश शेट्टी, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर, शिवसेनेचे गटनेते श्रीरंग बारणे, मनसेचे गटनेते अनंत कोऱ्हाळे, शहर अभियंता महावीर कांबळे, नगररचना उपसंचालक प्रतिभा भदाणे आदी उपस्थित होते. आराखडा तयार करण्याचे काम मुंबईतील पी. के. दास यांना देण्यात आले. त्यांनीच याबाबतचे सादरीकरण
केले.
पहिल्या टप्प्यात २३ स्थळे विकसित करण्यात येणार असून त्यामध्ये बहिणाबाई प्राणी संग्रहालय, बर्ड व्हॅली, बालनगरी, गुलाबपुष्प उद्यान, पर्यावरण संस्कार केंद्र, भोसरी सहल केंद्र, सफारी पार्क, सायन्स सेंटर, सिटी सेंटर प्रकल्प, िपपळे गुरव उद्यान, शिवसृष्टी उद्यान, सावित्रीबाई फुले उद्यान, थेरगाव बोट क्लब, मोरया गोसावी मंदिर, गणेश तलाव, अप्पूघर, दुर्गादेवी उद्यान, हरिण उद्यान, भक्ती शक्ती उद्यान आदींचा समावेश आहे. याशिवाय बर्ड व्हॅली समोरील खाणीत लेझर शो तसेच औद्योगिक प्रदर्शन
केंद्र व अत्याधुनिक मत्स्यालय उभारण्यात येणार
आहे.
बालनगरीत अहमदाबाद येथील कांकरिया तलावाच्या धर्तीवर मुलांसाठी साहसी खेळ व मुलांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या तसेच माहिती देणाऱ्या खेळांचा समावेश करण्यात येणार आहे. सिटी सेंटर विकसित करणे, मोकळ्या जागांचा विकास करणे, शहरांचे नेटवर्किंग करणे, प्रत्येक प्रभागात सेंटर विकसित करणे आदींचा आराखडय़ात समावेश आहे. या आराखडय़ासाठी अंदाजे २५०० कोटी खर्च येणार असून सिटीसेंटर व अन्य माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पनातून या खर्चाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.